जस्टिस BV Nagarathna ने 3‑साल की Bar प्रैक्टिस नियम का समर्थन किया और न्यायपालिका में महिलाओं की अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की

Key Insight

तीन‑साल की बार प्रैक्टिस नियम और 30% महिला कोटा: सक्षम, समावेशी न्यायपालिका के लिए प्रमुख सुधार

Key Facts

1. Supreme Court judgment (2026) न्यूनतम तीन साल की बार प्रैक्टिस को न्यायिक सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए अनिवार्य करता है।
2. Justice B.V. Nagarathna, जिनके पास 40 वर्षों का कानूनी अनुभव है, ने कहा कि व्यावहारिक मुकदमेबाजी का अनुभव न्यायिक क्षमता के लिए आवश्यक है।
3. उन्होंने केंद्र, राज्य और सार्वजनिक‑सेक्टर निकायों में Government Law Officers (GLOs) के बीच महिलाओं के लिए न्यूनतम 30% आरक्षण की वकालत की।
4. ‘Master of the Roster’ सम्मेलन: Chief Justice मामलों को बेंचों को आवंटित करता है और आवंटन के बाद आगे कोई टिप्पणी नहीं करता।
5. High Court नियुक्तियों में आमतौर पर न्यायाधीशों को कम से कम 45 वर्ष का होना आवश्यक होता है, जो आयु को परिपक्वता और अनुभव से जोड़ता है।
6. Justice Nagarathna ने याचिकाओं के मसौदे के लिए AI उपकरणों पर अत्यधिक निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी, और नैतिक कानूनी अभ्यास पर ज़ोर दिया।

Background

यह निर्णय न्यायिक भर्ती को पुनः आकार देता है, जो न्यायपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली पर एक मुख्य GS‑2 विषय है, जबकि 30% महिला कोटा की मांग GS‑1/GS‑4 के लिंग समानता और सार्वजनिक सेवा में सत्यनिष्ठा के विषयों के साथ संरेखित होती है। दोनों मुद्दे मेरिट‑आधारित नियुक्तियों बनाम सकारात्मक कार्रवाई के व्यापक शासन चिंताओं को प्रतिबिंबित करते हैं।

UPSC Syllabus

• Essay — Democracy, Governance and Public Administration
• GS4 — Concept of public service, philosophical basis of governance and probity
• GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
• Essay — Education, Knowledge and Culture
• Prelims_GS — Constitution and Political System
• GS4 — Dimensions of ethics - private and public relationships
• Essay — Philosophy, Ethics and Human Values
• GS2 — Constitutional posts, bodies and their powers and functions
• GS4 — Content, structure, function of attitude and its influence on behavior

Mains Angle