The Congress on 21 अप्रैल 2026 revived letters written by Sonia Gandhi and Rahul Gandhi to Prime Minister Narendra Modi demanding immediate implementation of the Women’s Reservation Bill. The party alleges that the Modi Government has "slept" on the demand and is now tying it to the pending delimitation exercise.
मुख्य विकास
- Congress जनरल सचिव Jairam Ramesh ने बताया कि 2017 Sonia Gandhi ने Prime Minister को Women’s Reservation Bill के पारित करने की अपील की थी।
- पार्टी का दावा है कि वर्तमान सरकार ने 2026 जनगणना के बाद निर्धारित होने वाले निर्वाचन क्षेत्रों की आगामी delimitation से इसे जोड़कर बिल के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है।
- Congress मांग करता है कि आरक्षण को बिना किसी शर्त के लागू किया जाए, जिससे विधायी प्रतिनिधित्व में लिंग समानता पर ज़ोर दिया जा सके।
महत्वपूर्ण तथ्य
Women’s Reservation Bill, जो पहली बार 1996 में पेश किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनों में महिलाओं के लिए एक‑तीहाई सीटों को आरक्षित करने का लक्ष्य रखता है। संसद में कई बार अनुमोदन होने के बावजूद, यह राजनीतिक असहमति के कारण अभी तक लागू नहीं हुआ है। अंतिम बड़ा प्रयास 2017 में आया जब Sonia Gandhi, तब की Congress President, ने सीधे Prime Minister से अपील की थी। Delimitation, एक संवैधानिक प्रक्रिया, 2026 जनगणना के बाद की जाने की उम्मीद है, और सरकार का मानना है कि आरक्षण प्रावधान में कोई भी संशोधन नई निर्वाचन क्षेत्र मानचित्र के आने तक प्रतीक्षा करेगा।
UPSC प्रासंगिकता
Women’s Reservation Bill के बीच की अंतःक्रिया को समझना