What is the significance of the National Policy and Action Plan (2015) in the context of GS2?

The National Policy and Action Plan (2015) is a holistic strategy integrating security operations, development interventions, and rights-based measures. For UPSC, it represents a shift toward a multi-pronged approach, supplementing state efforts with central funding and infrastructure to dismantle the Maoist insurgency grid while addressing the underlying socio-economic grievances in affected regions.

How does infrastructure development act as a tool for internal security in LWE-affected areas?

Infrastructure projects like the RCPLWEA road network and mobile tower installations are critical force multipliers. They facilitate rapid security force deployment and improve administrative reach. In the context of GS2, this 'development-led security' model reduces the geographical isolation of LWE-affected regions, thereby curbing the influence of insurgents and fostering economic integration.

Explain the role of the Security Infrastructure Scheme (SIS) in strengthening local law enforcement.

The Security Infrastructure Scheme (SIS) strengthens local law enforcement by funding fortified police stations and security camps. With 112 such stations in Bihar, these hubs provide a secure base for counter-insurgency operations. This is significant for internal security as it ensures a persistent state presence in remote areas, boosting local confidence and deterring extremist activities.

What is the strategic importance of the rehabilitation policy for LWE cadres?

The rehabilitation policy, providing financial grants and vocational stipends, serves as a crucial 'exit strategy' for LWE cadres. By facilitating socio-economic reintegration, it weakens the insurgent movement from within. For aspirants, this highlights the importance of 'winning hearts and minds' alongside kinetic operations to achieve sustainable peace in conflict-prone zones.

How does the synergy between CAPFs and State Police impact counter-insurgency operations?

The deployment of CAPFs to support state police creates a unified counter-insurgency grid, essential for tackling the mobile nature of LWE groups. This synergy demonstrates 'Cooperative Federalism' in internal security. It ensures better intelligence sharing and tactical coordination, which are vital for maintaining the rule of law and reclaiming territory from extremist influence.

केंद्रीय‑राज्य सुरक्षा एवं विकास उपायों ने...

The Ministry of Home Affairs ने बिहार में LWE शमन कार्यक्रम की प्रगति पर एक व्यापक अपडेट जारी किया। केंद्रीय सरकार ने, National Policy and Action Plan (2015) के माध्यम से, राज्य के प्रयासों को वित्तीय, बुनियादी ढाँचा और क्षमता‑निर्माण सहायता के साथ पूरक किया। मुख्य सुरक्षा हस्तक्षेप SRE योजना के तहत (2014‑15 से) Rs. 3,756.38 crore का आवंटन, जिसमें से Rs. 175.25 crore बिहार को गया। SIS के लिए Rs. 1,761 crore की स्वीकृति; बिहार को Rs. 173.6 crore प्राप्त हुए और अब देश में 660 में से 112 सुदृढ़ पुलिस स्टेशन हैं। मुख्य LWE क्षेत्रों में 406 नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और ACALWEMS योजना के तहत हेलीकॉप्टर प्रदान करना (2014‑15 से Rs. 1,267.02 crore)। राज्य पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए CAPFs की तैनाती, जिससे एक समन्वित काउंटर‑इंसर्जेंसी ग्रिड बनता है। समर्पित कर्मियों का पुनर्वास: वरिष्ठ कर्मियों को तुरंत Rs. 5 लाख और अन्य को Rs. 2.5 लाख का अनुदान, साथ ही कौशल प्रशिक्षण के लिए तीन साल का मासिक स्टाइपेंड Rs. 10,000। विकास पहल सड़क कनेक्टिविटी: RRP‑I & RCPLWEA के तहत 17,319 km को मंजूरी मिली; 15,068 km पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें बिहार में 2,497 km शामिल हैं। टेलीकॉम: 11,549 मोबाइल टावर योजना

gs.gs269% UPSC Relevance

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The Ministry of Home Affairs ने बिहार में LWE शमन कार्यक्रम की प्रगति पर एक व्यापक अपडेट जारी किया। केंद्रीय सरकार ने, National Policy and Action Plan (2015) के माध्यम से, राज्य के प्रयासों को वित्तीय, बुनियादी ढाँचा और क्षमता‑निर्माण सहायता के साथ पूरक किया।

मुख्य सुरक्षा हस्तक्षेप

SRE योजना के तहत (2014‑15 से) Rs. 3,756.38 crore का आवंटन, जिसमें से Rs. 175.25 crore बिहार को गया।
SIS के लिए Rs. 1,761 crore की स्वीकृति; बिहार को Rs. 173.6 crore प्राप्त हुए और अब देश में 660 में से 112 सुदृढ़ पुलिस स्टेशन हैं।
मुख्य LWE क्षेत्रों में 406 नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और ACALWEMS योजना के तहत हेलीकॉप्टर प्रदान करना (2014‑15 से Rs. 1,267.02 crore)।
राज्य पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए CAPFs की तैनाती, जिससे एक समन्वित काउंटर‑इंसर्जेंसी ग्रिड बनता है।
समर्पित कर्मियों का पुनर्वास: वरिष्ठ कर्मियों को तुरंत Rs. 5 लाख और अन्य को Rs. 2.5 लाख का अनुदान, साथ ही कौशल प्रशिक्षण के लिए तीन साल का मासिक स्टाइपेंड Rs. 10,000।

विकास पहल

सड़क कनेक्टिविटी: RRP‑I & RCPLWEA के तहत 17,319 km को मंजूरी मिली; 15,068 km पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें बिहार में 2,497 km शामिल हैं।
टेलीकॉम: 11,549 मोबाइल टावर योजना

Read Original on pib

केंद्र-राज्य सहयोग ने बिहार की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) को कम किया, सुरक्षा बुनियादी ढाँचा को विकास खर्च के साथ मिलाते हुए

Key Facts

₹175.25 करोड़ बिहार को (2021‑26) राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 के तहत LWE संचालन और प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए गए।
बिहार के मुख्य LWE क्षेत्रों में 112 किलेबंद पुलिस स्टेशन (FPS) और 406 नए सुरक्षा कैंप निर्मित किए गए।
बिहार में FPS, विशेष बल और खुफिया बुनियादी ढाँचे के लिए विशेष बुनियादी ढाँचा योजना (SIS) के तहत ₹173.6 करोड़ जारी किए गए।
पुनर्वास पैकेज: वरिष्ठ कर्मियों के लिए ₹5 लाख, अन्य कर्मियों के लिए ₹2.5 लाख तथा तीन वर्षों के लिए ₹10,000 मासिक वेतन।
विकास परिणाम: 2,639 किमी सड़कें स्वीकृत, 371 मोबाइल टॉवर, 9 आईटीआई और 2 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहार में कार्यरत।
LWE घटनाएँ 88 % घटीं (2010 में 1,936 से 2025 में 234 तक); नागरिक मौतें 90 % घटीं (1,005 से 100 तक)।
2025 में सुरक्षा बलों का प्रदर्शन: 364 नक्सल निष्क्रिय किए, 1,022 गिरफ्तार, 2,337 आत्मसमर्पण किए।

Background & Context

राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना (2015) सुरक्षा संबंधित व्यय (SRE) योजना को विकास पहलों के साथ एकीकृत करती है, जो आंतरिक सुरक्षा में साझा जिम्मेदारी के संघीय सिद्धांत को दर्शाती है। किलेबंद बुनियादी ढाँचा, पुनर्वास प्रोत्साहन और सामाजिक‑आर्थिक परियोजनाओं को जोड़कर, केंद्र-राज्य मॉडल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म (LWE) के मूल कारणों को संबोधित करने और कानून‑व्यवस्था क्षमताओं को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखता है।

UPSC Syllabus Connections

GS3Linkages between development and spread of extremismEssayEconomy, Development and InequalityPrelims_GSNational Current AffairsGS2Functions and responsibilities of Union and States

Mains Answer Angle

GS‑2 (राजनीति एवं सुरक्षा) और GS‑3 (विकास) पेपर केंद्र-राज्य सहयोग की काउंटर‑इंसर्जेंसी में प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों से बिहार की LWE प्रतिक्रिया में सुरक्षा‑विकास संबंध का विश्लेषण करने को कहा जाता है।

Practice Questions

Prelims

Easy

Prelims MCQ

सुरक्षा‑संबंधी केंद्रीय सहायता योजनाएँ

1 marks

4 keywords

GS2

Medium

Mains Short Answer

विद्रोहियों के लिए पुनर्वास और प्रोत्साहन उपाय

5 marks

4 keywords

GS2

Hard

Mains Essay

आंतरिक सुरक्षा और विकास में केंद्र‑राज्य सहयोग

25 marks

6 keywords

Related:Daily•Weekly

Quick Reference

Key Insight

Key Facts

₹175.25 करोड़ बिहार को (2021‑26) राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 के तहत LWE संचालन और प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए गए।
बिहार के मुख्य LWE क्षेत्रों में 112 किलेबंद पुलिस स्टेशन (FPS) और 406 नए सुरक्षा कैंप निर्मित किए गए।
बिहार में FPS, विशेष बल और खुफिया बुनियादी ढाँचे के लिए विशेष बुनियादी ढाँचा योजना (SIS) के तहत ₹173.6 करोड़ जारी किए गए।
पुनर्वास पैकेज: वरिष्ठ कर्मियों के लिए ₹5 लाख, अन्य कर्मियों के लिए ₹2.5 लाख तथा तीन वर्षों के लिए ₹10,000 मासिक वेतन।
विकास परिणाम: 2,639 किमी सड़कें स्वीकृत, 371 मोबाइल टॉवर, 9 आईटीआई और 2 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहार में कार्यरत।
LWE घटनाएँ 88 % घटीं (2010 में 1,936 से 2025 में 234 तक); नागरिक मौतें 90 % घटीं (1,005 से 100 तक)।
2025 में सुरक्षा बलों का प्रदर्शन: 364 नक्सल निष्क्रिय किए, 1,022 गिरफ्तार, 2,337 आत्मसमर्पण किए।

Background

UPSC Syllabus

GS3 — Linkages between development and spread of extremism
Essay — Economy, Development and Inequality
Prelims_GS — National Current Affairs
GS2 — Functions and responsibilities of Union and States

Mains Angle

gs.gs269% UPSC Relevance

Full Article

मुख्य सुरक्षा हस्तक्षेप

SRE योजना के तहत (2014‑15 से) Rs. 3,756.38 crore का आवंटन, जिसमें से Rs. 175.25 crore बिहार को गया।
SIS के लिए Rs. 1,761 crore की स्वीकृति; बिहार को Rs. 173.6 crore प्राप्त हुए और अब देश में 660 में से 112 सुदृढ़ पुलिस स्टेशन हैं।
मुख्य LWE क्षेत्रों में 406 नए सुरक्षा शिविरों की स्थापना और ACALWEMS योजना के तहत हेलीकॉप्टर प्रदान करना (2014‑15 से Rs. 1,267.02 crore)।
राज्य पुलिस को सुदृढ़ करने के लिए CAPFs की तैनाती, जिससे एक समन्वित काउंटर‑इंसर्जेंसी ग्रिड बनता है।
समर्पित कर्मियों का पुनर्वास: वरिष्ठ कर्मियों को तुरंत Rs. 5 लाख और अन्य को Rs. 2.5 लाख का अनुदान, साथ ही कौशल प्रशिक्षण के लिए तीन साल का मासिक स्टाइपेंड Rs. 10,000।

विकास पहल

सड़क कनेक्टिविटी: RRP‑I & RCPLWEA के तहत 17,319 km को मंजूरी मिली; 15,068 km पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें बिहार में 2,497 km शामिल हैं।
टेलीकॉम: 11,549 मोबाइल टावर योजना

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Key Facts

₹175.25 करोड़ बिहार को (2021‑26) राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 के तहत LWE संचालन और प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए गए।
बिहार के मुख्य LWE क्षेत्रों में 112 किलेबंद पुलिस स्टेशन (FPS) और 406 नए सुरक्षा कैंप निर्मित किए गए।
बिहार में FPS, विशेष बल और खुफिया बुनियादी ढाँचे के लिए विशेष बुनियादी ढाँचा योजना (SIS) के तहत ₹173.6 करोड़ जारी किए गए।
पुनर्वास पैकेज: वरिष्ठ कर्मियों के लिए ₹5 लाख, अन्य कर्मियों के लिए ₹2.5 लाख तथा तीन वर्षों के लिए ₹10,000 मासिक वेतन।
विकास परिणाम: 2,639 किमी सड़कें स्वीकृत, 371 मोबाइल टॉवर, 9 आईटीआई और 2 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बिहार में कार्यरत।
LWE घटनाएँ 88 % घटीं (2010 में 1,936 से 2025 में 234 तक); नागरिक मौतें 90 % घटीं (1,005 से 100 तक)।
2025 में सुरक्षा बलों का प्रदर्शन: 364 नक्सल निष्क्रिय किए, 1,022 गिरफ्तार, 2,337 आत्मसमर्पण किए।

Background & Context

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GS3Linkages between development and spread of extremismEssayEconomy, Development and InequalityPrelims_GSNational Current AffairsGS2Functions and responsibilities of Union and States

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Prelims

Easy

Prelims MCQ

सुरक्षा‑संबंधी केंद्रीय सहायता योजनाएँ

1 marks

4 keywords

GS2

Medium

Mains Short Answer

विद्रोहियों के लिए पुनर्वास और प्रोत्साहन उपाय

5 marks

4 keywords

GS2

Hard

Mains Essay

आंतरिक सुरक्षा और विकास में केंद्र‑राज्य सहयोग

25 marks

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केंद्रीय‑राज्य सुरक्षा एवं विकास उपायों ने... | UPSC Current Affairs

केंद्रीय‑राज्य सुरक्षा एवं विकास उपायों ने बिहार में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म को कम किया (2015‑2026)

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मुख्य सुरक्षा हस्तक्षेप

विकास पहल

Key Facts

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