Q: Which GS Paper does environment fall under for UPSC?

environment topics are covered under GS3 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on environment are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "दिल्ली ने HEVs और PHEVs के लिए कर छूट का विस्तार किया, जबकि भारत EV नीति ढांचे को तेज कर रहा है" can be linked to GS3 questions on environment. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

दिल्ली हाइब्रिड और प्लग‑इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड‑टैक्स और रजिस्ट्रेशन‑फी छूट का विस्तार करेगी, जो 2030 तक केंद्र की 30% EV पैठ लक्ष्य को पूरक है। PLI‑Auto, PM E‑Drive, e‑AMRIT और India Electric Mobility Index जैसे प्रमुख योजनाएँ नीति के जोर को रेखांकित करती हैं, जिससे EVs GS‑2, GS‑3 और GS‑1 में एक उच्च‑आवृत्ति UPSC विषय बन गए हैं।

भारत की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में धक्का – नीति अपडेट और मुख्य अवधारणाएँ भारत EV तकनीक की ओर अपने परिवर्तन को तेज कर रहा है। दिल्ली सरकार रोड‑टैक्स और रजिस्ट्रेशन‑फी छूट को व्यापक बनाने की योजना बना रही है, जो वर्तमान में केवल BEV तक सीमित है, और इसे HEV और PHEV को शामिल करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार निर्माण, अपनाने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रमुख योजनाएँ लागू कर रही है। मुख्य विकास (बुलेट सारांश) दिल्ली की आगामी EV नीति मौजूदा BEV प्रोत्साहनों के साथ HEV और PHEV को भी कर लाभ प्रदान करेगी। लक्ष्य: वैश्विक EV30@30 पहल के अनुरूप 2030 तक 30% EV पैठ; कार्बन‑तीव्रता को 2030 तक 45% से नीचे और 2070 तक शून्य नेट उत्सर्जन तक घटाना। 14 सेक्टरों को कवर करने वाले PLI‑Auto के माध्यम से वित्तीय धक्का, जिसमें ≥50% घरेलू मूल्य संवर्धन अनिवार्य है। 1 अक्टूबर 2024 को PM E‑Drive का शुभारंभ, जो EV खरीद और महत्वपूर्ण चार्जिंग स्टेशनों के लिए सब्सिडी प्रदान करेगा। परिचय

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