Which of the following statements about the SHANTI Act 2025 is NOT correct? A. It grants private firms the right to construct and operate nuclear power plants. B. It retains the 1962 Atomic Energy Act as the primary governing law. C. It confers statutory status to the Atomic Energy Regulatory Board. D. It revises the liability framework to attract investment.

Option B is incorrect because the SHANTI Act repeals the 1962 Atomic Energy Act, allowing private participation. Relevant for GS3.

Explain how the repeal of the Atomic Energy Act 1962 and CLNDA 2010 under the SHANTI Act could impact nuclear investment in India.

Highlight removal of monopoly, creation of a clearer liability regime, and enhanced regulatory confidence, leading to greater domestic and foreign capital inflow. Relevant for GS3.

Discuss the prospects and challenges of achieving the target of 100 GW nuclear capacity by 2047 in India. In your answer, examine policy reforms, safety governance, financing, and environmental implications.

Structure answer with introduction, policy reforms (SHANTI Act, repeal of old laws), regulatory framework (AERB), financing mechanisms, technology options (PHWR, SMRs, fast breeders), safety and public perception, environmental benefits vs waste management, and conclusion linking to Viksit Bharat. Relevant for GS3.

SHANTI Act 2025: भारत की परमाणु ऊर्जा को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना ताकि 2047 तक 100 GW तक पहुंचा जा सके

Background 2025‑26 Budget में, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया: भारत की स्थापित परमाणु क्षमता को 8,180 MW से बढ़ाकर 100 GW तक 2047 तक ले जाना। इसे साकार करने के लिए, सरकार ने SHANTI Act को तेज़ी से लागू किया, जिसने 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के CLNDA को निरस्त किया। Key Developments (December 2025) निजी कंपनियों को अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति है। AERB को वैधानिक स्थिति मिली, जिससे निगरानी मजबूत हुई। देयता ढांचे में संशोधन किया गया ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के CLNDA को निरस्त किया गया। Important Facts • जून 2025 तक, भारत की कुल उत्पादन क्षमता 476 GW थी, जिसमें 50 % गैर‑फॉसिल (नवीकरणीय 227 GW + परमाणु 8.8 GW) शामिल है। • नवीकरणीय उत्पादन ने 403 TWh (कुल 1,824 TWh का 22 %) योगदान दिया, जबकि थर्मल (कोयला) ने बिजली का 75 % भाग दिया। • परमाणु का शेयर केवल 3 % था, जबकि क्षमता का 1.8 % था, जो इसकी बेसलोड भूमिका को दर्शाता है। • Viksit Bharat लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुल क्षमता को 2,000 GW से अधिक होना चाहिए। • वर्तमान परमाणु बेड़ा: 24 प्लांट (NPCIL) कुल 8,780 MW की क्षमता के साथ। डिज़ाइनों में Pressurised Heavy Water Reactor शामिल हैं।

GS379% Exam RelevanceSci-Tech Developments & Innovation

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Background

2025‑26 Budget में, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया: भारत की स्थापित परमाणु क्षमता को 8,180 MW से बढ़ाकर 100 GW तक 2047 तक ले जाना। इसे साकार करने के लिए, सरकार ने SHANTI Act को तेज़ी से लागू किया, जिसने 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के CLNDA को निरस्त किया।

Key Developments (December 2025)

निजी कंपनियों को अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति है।
AERB को वैधानिक स्थिति मिली, जिससे निगरानी मजबूत हुई।
देयता ढांचे में संशोधन किया गया ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
1962 के Atomic Energy Act और 2010 के CLNDA को निरस्त किया गया।

Important Facts

• जून 2025 तक, भारत की कुल उत्पादन क्षमता 476 GW थी, जिसमें 50 % गैर‑फॉसिल (नवीकरणीय 227 GW + परमाणु 8.8 GW) शामिल है।
• नवीकरणीय उत्पादन ने 403 TWh (कुल 1,824 TWh का 22 %) योगदान दिया, जबकि थर्मल (कोयला) ने बिजली का 75 % भाग दिया।

• परमाणु का शेयर केवल 3 % था, जबकि क्षमता का 1.8 % था, जो इसकी बेसलोड भूमिका को दर्शाता है।

• Viksit Bharat लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुल क्षमता को 2,000 GW से अधिक होना चाहिए।

• वर्तमान परमाणु बेड़ा: 24 प्लांट (NPCIL) कुल 8,780 MW की क्षमता के साथ। डिज़ाइनों में Pressurised Heavy Water Reactor शामिल हैं।

Read Original on hindu

निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना।

Key Facts

SHANTI Act 2025 निजी कंपनियों को भारत में परमाणु बिजली संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देता है।
लक्ष्य: स्थापित परमाणु क्षमता को ~8.2 GW से 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना, जो Viksit Bharat के >2,000 GW कुल क्षमता लक्ष्य का समर्थन करता है।
यह अधिनियम 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के Civil Liability for Nuclear Damage Act को निरस्त करता है, जिससे Department of Atomic Energy का एकाधिकार समाप्त हो जाता है।
Atomic Energy Regulatory Board (AERB) को नई रूपरेखा के तहत सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
वर्तमान परमाणु बेड़ा: 24 NPCIL संयंत्रों के साथ 8,780 MW क्षमता (≈विद्युत उत्पादन का 3 %, स्थापित क्षमता का 1.8 %).
भारत की कुल उत्पादन क्षमता (जून 2025): 476 GW, जिसमें 50 % गैर‑फॉसिल (नवीकरणीय 227 GW + परमाणु 8.8 GW) है।
दायित्व व्यवस्था को घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है।

Background & Context

यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा और जलवायु प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित है, जो राज्य‑एकाधिकार मॉडल से मिश्रित‑स्वामित्व दृष्टिकोण की ओर बदलाव करके कम‑कार्बन बेसलोड पावर को तेज़ करता है। यह ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधारों को भी दर्शाता है, जिसमें परमाणु विस्तार को सतत विकास और 2047 के शताब्दी विज़न से जोड़ा गया है।

UPSC Syllabus Connections

Prelims_GSPhysics and Chemistry in Everyday Life

Mains Answer Angle

GS III – ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण: भारत के ऊर्जा मिश्रण, सुरक्षा शासन, और जलवायु लक्ष्यों के लिए परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के निहितार्थों पर चर्चा करें। संभावित प्रश्न: ‘2047 तक 100 GW परमाणु क्षमता हासिल करने की संभावनाओं और चुनौतियों का मूल्यांकन करें।’

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Key Insight

निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना।

Key Facts

SHANTI Act 2025 निजी कंपनियों को भारत में परमाणु बिजली संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देता है।
लक्ष्य: स्थापित परमाणु क्षमता को ~8.2 GW से 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना, जो Viksit Bharat के >2,000 GW कुल क्षमता लक्ष्य का समर्थन करता है।
यह अधिनियम 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के Civil Liability for Nuclear Damage Act को निरस्त करता है, जिससे Department of Atomic Energy का एकाधिकार समाप्त हो जाता है।
Atomic Energy Regulatory Board (AERB) को नई रूपरेखा के तहत सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
वर्तमान परमाणु बेड़ा: 24 NPCIL संयंत्रों के साथ 8,780 MW क्षमता (≈विद्युत उत्पादन का 3 %, स्थापित क्षमता का 1.8 %).
भारत की कुल उत्पादन क्षमता (जून 2025): 476 GW, जिसमें 50 % गैर‑फॉसिल (नवीकरणीय 227 GW + परमाणु 8.8 GW) है।
दायित्व व्यवस्था को घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है।

Background

UPSC Syllabus

Prelims_GS — Physics and Chemistry in Everyday Life

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GS379% Exam RelevanceSci-Tech Developments & Innovation

Full Article

Background

Key Developments (December 2025)

निजी कंपनियों को अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति है।
AERB को वैधानिक स्थिति मिली, जिससे निगरानी मजबूत हुई।
देयता ढांचे में संशोधन किया गया ताकि घरेलू और विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
1962 के Atomic Energy Act और 2010 के CLNDA को निरस्त किया गया।

Important Facts

• Viksit Bharat लक्ष्य को पूरा करने के लिए, कुल क्षमता को 2,000 GW से अधिक होना चाहिए।

Read Original on hindu

निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत की परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना।

Key Facts

SHANTI Act 2025 निजी कंपनियों को भारत में परमाणु बिजली संयंत्रों का निर्माण, स्वामित्व और संचालन करने की अनुमति देता है।
लक्ष्य: स्थापित परमाणु क्षमता को ~8.2 GW से 2047 तक 100 GW तक बढ़ाना, जो Viksit Bharat के >2,000 GW कुल क्षमता लक्ष्य का समर्थन करता है।
यह अधिनियम 1962 के Atomic Energy Act और 2010 के Civil Liability for Nuclear Damage Act को निरस्त करता है, जिससे Department of Atomic Energy का एकाधिकार समाप्त हो जाता है।
Atomic Energy Regulatory Board (AERB) को नई रूपरेखा के तहत सुरक्षा निगरानी को मजबूत करने के लिए वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है।
वर्तमान परमाणु बेड़ा: 24 NPCIL संयंत्रों के साथ 8,780 MW क्षमता (≈विद्युत उत्पादन का 3 %, स्थापित क्षमता का 1.8 %).
भारत की कुल उत्पादन क्षमता (जून 2025): 476 GW, जिसमें 50 % गैर‑फॉसिल (नवीकरणीय 227 GW + परमाणु 8.8 GW) है।
दायित्व व्यवस्था को घरेलू और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ-साथ मुआवजा तंत्र सुनिश्चित करने के लिए संशोधित किया गया है।

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परमाणु ऊर्जा विस्तार और सतत विकास

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SHANTI Act 2025: भारत की परमाणु ऊर्जा को न... | UPSC Current Affairs

SHANTI Act 2025: भारत की परमाणु ऊर्जा को निजी खिलाड़ियों के लिए खोलना ताकि 2047 तक 100 GW तक पहुंचा जा सके

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