Q: Which GS Paper does politics fall under for UPSC?

politics topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on politics are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Supreme Court ने 293 Senior Advocate Designation आवेदनों पर Stakeholder Feedback मांगा" can be linked to GS2 questions on politics. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Supreme Court की Committee for Designation of Senior Advocates (CDSA) ने 293 Senior Advocate स्थिति के लिए आवेदनों पर stakeholder feedback आमंत्रित किया है, जिसमें सबमिशन 1 April 2026 को शाम 4:30 pm तक होना है। इन इनपुट्स को Full Court द्वारा विचार किया जाएगा, जो न्यायपालिका की पारदर्शी चयन प्रक्रिया को उजागर करता है—UPSC Polity और Ethics पेपरों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय।

Overview Supreme Court ने 293 advocates की सूची जारी की है जिन्होंने प्रतिष्ठित Senior Advocate स्थिति के लिए आवेदन किया है। Committee for Designation of Senior Advocates (CDSA) ने Full Court को मामला भेजने से पहले stakeholders से सुझाव और राय मांगी है। Key Developments Notice जारी किया गया 16 March 2026 को, जिसमें पहले के notices dated 12 February और 19 February 2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर feedback मांगा गया है। Stakeholders CDSA Secretariat को व्यक्तिगत रूप से या ईमेल के माध्यम से सत्यापनीय सामग्री के साथ टिप्पणी जमा कर सकते हैं। सभी इनपुट्स को 4:30 pm on 1 April 2026 तक प्राप्त होना अनिवार्य है; देर से जमा की गई सामग्री को नजरअंदाज किया जाएगा। संकलित सुझावों को Full Court के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। Important Facts Notice में संलग्न सूची में देश भर के advocates शामिल हैं, जिनमें से कई Advocates-on-Record (AoR) हैं। प्रक्रिया Guidelines for Designation of Senior Advocates, 2026 के पैराग्राफ 11 और 12 का पालन करती है। Designation न केवल पेशेवर प्रतिष्ठा देता है बल्कि कुछ प्रक्रियात्मक विशेषाधिकार भी प्रदान करता है, जैसे विस्तृत तर्क प्रस्तुत करने से छूट और Court को सीधे संबोधित करने का अधिकार। UPSC Relevance Senior Advocate designation को समझना GS Paper II (Polity) के लिए आवश्यक है क्योंकि यह भारतीय कानूनी पेशे की पदानुक्रमित संरचना और judiciary की regulation भूमिका को दर्शाता है। Consultation mechanism UPSC के Polity और Ethics विषयों में भी प्रासंगिक है।

Overview

Full Article

Analysis