Supreme Court 9‑Judge Bench ने Sabarimala समीक्षा जारी रखी – Day 2 मुख्य बिंदु — UPSC Current Affairs

8 April 2026 को, CJI Surya Kant के नेतृत्व में 9‑judge Supreme Court बेंच ने Sabarimala समीक्षा की सुनवाई जारी रखी, यह चर्चा करते हुए कि संदर्भ को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाए या उसके मूल मुद्दों की जांच की जाए। Senior Advocate Jaising ने एक निर्णायक आदेश की मांग की, 2006 की याचिका से 20‑वर्षीय अंतर को उजागर करते हुए, UPSC aspirants के लिए इस मामले के संवैधानिक महत्व को रेखांकित किया।

Supreme Court ने 8 April 2026 को 9‑judge bench का गठन किया ताकि लंबित Sabarimala reference की सुनवाई की जा सके। यह तर्कों का दूसरा दिन था, जिसमें बेंच ने इस बात पर दोहराया कि मामला प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाए या उसके मूल मुद्दों की जांच की जाए। Key Developments (Day 2) 4:41 PM IST : CJI Surya Kant ने टिप्पणी की कि यदि संदर्भ को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाना हो, तो यह 2006 में ही किया जाना चाहिए था, जब मूल याचिका दायर की गई थी। Senior Advocate Jaising (जिसे Sr Adv Jaising ) ने कोर्ट से अनुरोध किया कि या तो संदर्भ को तुरंत खारिज किया जाए या मूल मुद्दों को संबोधित किया जाए, मूल दायर करने से 20‑वर्षीय अंतर को उजागर करते हुए। Important Facts बेंच में CJI Surya Kant, Justice BV Nagarathna, Justice MM Sundresh, Justice Ahsanuddin Amanullah, Justice Aravind Kumar, Justice Augustine George Masih, Justice Prasanna B Varale, Justice R Mahadevan और Justice Joymalya Bagchi शामिल हैं। मूल याचिका 2006 में दायर की गई थी, जिसमें Sabarimala मंदिर में माहवारी आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी। 2018 के Supreme Court निर्णय ने प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे एक समीक्षा याचिका उत्पन्न हुई जो अब इस बड़ी बेंच तक पहुंच गई है। UPSC Relevance एक reference की प्रक्रियात्मक बारीकियों को समझना aspirants को यह समझने में मदद करता है कि संवैधानिक प्रश्न कैसे ऊपर ले जाए जाते हैं। यह मामला दर्शाता है th

<p>Supreme Court ने 8 April 2026 को 9‑judge bench का गठन किया ताकि लंबित Sabarimala reference की सुनवाई की जा सके। यह तर्कों का दूसरा दिन था, जिसमें बेंच ने इस बात पर दोहराया कि मामला प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाए या उसके मूल मुद्दों की जांच की जाए।</p> <h3>Key Developments (Day 2)</h3> <ul> <li><strong>4:41 PM IST</strong>: CJI Surya Kant ने टिप्पणी की कि यदि संदर्भ को प्रारम्भिक स्तर पर खारिज किया जाना हो, तो यह 2006 में ही किया जाना चाहिए था, जब मूल याचिका दायर की गई थी।</li> <li><strong>Senior Advocate Jaising</strong> (जिसे <span class="key-term" data-definition="Senior Advocate — a senior lawyer designated by the Supreme Court for his/her expertise and experience, often appearing in constitutional matters (GS2: Polity)">Sr Adv Jaising</span>) ने कोर्ट से अनुरोध किया कि या तो संदर्भ को तुरंत खारिज किया जाए या मूल मुद्दों को संबोधित किया जाए, मूल दायर करने से 20‑वर्षीय अंतर को उजागर करते हुए।</li> </ul> <h3>Important Facts</h3> <ul> <li>बेंच में CJI Surya Kant, Justice BV Nagarathna, Justice MM Sundresh, Justice Ahsanuddin Amanullah, Justice Aravind Kumar, Justice Augustine George Masih, Justice Prasanna B Varale, Justice R Mahadevan और Justice Joymalya Bagchi शामिल हैं।</li> <li>मूल याचिका 2006 में दायर की गई थी, जिसमें Sabarimala मंदिर में माहवारी आयु की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई थी।</li> <li>2018 के Supreme Court निर्णय ने प्रतिबंध को हटा दिया, जिससे एक समीक्षा याचिका उत्पन्न हुई जो अब इस बड़ी बेंच तक पहुंच गई है।</li> </ul> <h3>UPSC Relevance</h3> <p>एक reference की प्रक्रियात्मक बारीकियों को समझना aspirants को यह समझने में मदद करता है कि संवैधानिक प्रश्न कैसे ऊपर ले जाए जाते हैं। यह मामला दर्शाता है th</p>

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