Q: Which GS Paper does politics fall under for UPSC?

politics topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on politics are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Supreme Court ने Ninth Schedule इम्यूनिटी पर विभिन्न निर्णयों के बाद सुपरन्यूमेररी पोस्ट बनाई" can be linked to GS2 questions on politics. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Supreme Court, जब हाई कोर्ट के विरोधी निर्णयों का सामना कर रहा था कि क्या Ninth Schedule को पूर्ण इम्यूनिटी मिलती है, ने दोनों दावेदारों को law‑officer भर्ती में शामिल करने के लिए एक सुपरन्यूमेररी पोस्ट बनाने का आदेश दिया। यह निर्णय संवैधानिक न्यायशास्त्र की जटिलता और प्रतियोगी परीक्षाओं पर इसके प्रभाव को उजागर करता है।

Supreme Court ने Chandigarh Municipal Corporation की 2021 की भर्ती परीक्षा में हस्तक्षेप किया। दो उम्मीदवारों ने एक संवैधानिक MCQ के सही उत्तर को लेकर विवाद किया, जिससे कोर्ट ने एक सुपरन्यूमेररी पोस्ट बनाई ताकि दोनों को नियुक्त किया जा सके। Key Developments हाई कोर्ट के एकल जज ने उत्तर कुंजी को बरकरार रखा, जिससे Option B – Ninth Schedule को सही माना गया। डिवीजन बेंच ने इस दृष्टिकोण को उलटा, और Option D – None of the above को I.R. Coelho के पूर्वनिर्णय के आधार पर स्वीकार किया। Supreme Court ने कहा कि जब जज स्वयं अलग-अलग राय रखते हैं, तो law graduates से एक निश्चित उत्तर की अपेक्षा करना अव्यावहारिक है। दोनों उम्मीदवारों को municipal corporation को एक सुपरन्यूमेररी पोस्ट बनाने और पहले नियुक्त अधिकारी की वरिष्ठता बनाए रखने का निर्देश देकर समायोजित किया गया। Important Facts परीक्षा वर्ष: 2021; केस उद्धरण: Charan Preet Singh v. Municipal Corporation Chandigarh (2026 SC 253). प्रश्न पूछा गया: “Constitution की कौन सी Schedule मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक समीक्षा से मुक्त है?” विकल्प: A) Seventh Schedule, B) Ninth Schedule, C) Tenth Schedule, D) None of the above. संबंधित कानूनी प्रावधान: Article 31B और basic structure doctrine. उल्लेखित न्यायिक पूर्वनिर्णय: Shankari Prasad, Sajjan Singh, Golak Nath, Kesavananda Bharati, and I.R. Coelho. UPSC Relevance यह मामला कई मुख्य UPSC विषयों को दर्शाता है: संवैधानिक कानून: Ninth Schedule के विकसित होते दायरे और basic structure test के प्रभाव को समझना।

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