Q: Which GS Paper does politics fall under for UPSC?

politics topics are covered under GS2 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on politics are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "Supreme Court ने ‘Saving’ Former CJI Dipak Misra को बचाने के लिए वकील के Rs 1 Crore के दावे को खारिज किया" can be linked to GS2 questions on politics. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

Supreme Court ने, CJ Surya Kant के नेतृत्व में बेंच में, Advocate Ashok Pandey की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने पूर्व CJI Dipak Misra को ‘save’ करने के लिए मामलों को दायर करने के लिए Rs 1 crore की फीस का दावा किया था, और इस याचिका को ‘misconceived’ कहा। इस निर्णय में न्यायिक इम्पीचमेंट में प्रक्रियात्मक सुरक्षा, Article 134A अपीलों की सीमित सीमा, और ‘social service’ के मोनेटाइज़्ड दावों के खिलाफ न्यायपालिका की सुरक्षा को उजागर किया गया है।

Supreme Court ने ‘Saving’ Former CJI के लिए वकील के फीस के दावे को खारिज किया उच्चतम Supreme Court ने 12 March 2026 को Advocate Ashok Pandey द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने Union Government से Rs 1 crore की फीस की मांग की थी, जो कथित तौर पर पूर्व CJI Dipak Misra की रक्षा के लिए मामलों को दायर करने के लिए थी। बेंच, जिसमें CJ Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi और Justice Vipul Pancholi शामिल थे, ने याचिका को “misconceived” कहा और Allahabad High Court द्वारा पहले खारिज किए जाने को बरकरार रखा। मुख्य विकास Supreme Court बेंच ने Pandey की Rs 1 crore फीस की याचिका को खारिज कर दिया, इसे misconceived कहा। Court ने Pandey के Article 134A के तहत अपील प्रमाणपत्र के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। बेंच ने उजागर किया कि Pandey ने कोई खर्च नहीं किया था, उनके व्यक्तिगत उपस्थिति और उन्होंने दावा की गई Rs 2 lakh की मामूली राशि को नोट किया। CJI ने Pandey के “Hon’ble” उपाधि के उपयोग पर सवाल उठाया, जब उन्होंने पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ “nasty allegations” किए। Allahabad High Court, High Court में, ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था और अपील प्रमाणपत्र से इनकार कर दिया था। महत्वपूर्ण तथ्य 1. Petitioner’s Claim: Pandey ने तर्क दिया कि उन्होंने Supreme Court में कई मामलों को दायर किया ताकि Justice Misra की इम्पीचमेंट को रोका जा सके, और “social service” के लिए मुआवजा मांगा। उन्होंने लगभग Rs 2 lakh के खर्च का दावा किया, जो उन्होंने अपनी बेटी से उधार लिया था। 2. Impeachment Background: अप्रैल 2018 में, Rajya Sabha के सदस्य (सात पार्टियों के 71) ने Justice Misra की इम्पीचमेंट के लिए नोटिस पेश किया। तब के Vice‑President और Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu ने इस नोटिस को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं था। 3. Legal Procedure: Pandey की रिट याचिका ने President of India को उनके प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति को चुनौती दी।

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