Q: Which GS Paper does science fall under for UPSC?

science topics are covered under GS3 in the UPSC Prelims and Mains syllabus. Current affairs on science are regularly tested in UPSC examinations and require understanding of both policy dimensions and current developments.

Q: How is this current affair relevant for UPSC Mains answer writing?

For UPSC Mains, "US Submarine Sri Lanka के पास इरानी युद्धपोत को डुबोता है – UNCLOS, EEZ और High Seas Treaty के प्रभाव" can be linked to GS3 questions on science. Focus on the causes, government response, challenges, and way forward. Use data points and connect it with relevant schemes and constitutional provisions for a high-scoring Mains answer.

4 मार्च 2026 को एक US Submarine ने Sri Lanka के पास इरानी युद्धपोत IRIS Dena पर टॉरपीडो चलाया, जिससे UNCLOS ढांचे के तहत, विशेषकर क्षेत्रीय समुद्र और EEZ की सीमाओं से संबंधित मुद्दे उठे। यह घटना UPSC अभ्यर्थियों के लिए GS 2 और GS 1 की तैयारी में High Seas Treaty, SOLAS और MARPOL जैसे समुद्री संधियों के महत्व को रेखांकित करती है।

समीक्षा 4 मार्च 2026 को, एक US Submarine ने Sri Lanka के तट के पास, Sri Lanka की समुद्री सीमा के बाहर, इरानी युद्धपोत IRIS Dena पर टॉरपीडो चलाया। यह जहाज़ अभी-अभी International Fleet Review और MILAN‑2026 से लौटा था, जो भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। यह घटना समुद्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे, विशेषकर UNCLOS और High Seas Treaty जैसे नए साधनों को उजागर करती है। मुख्य विकास US Submarine की कार्रवाई ने नौसैनिक युद्ध के कानून की लागूता और क्या एक युद्धपोत वैध लक्ष्य है, इस पर प्रश्न उठाए हैं। India, जो UNCLOS की हस्ताक्षरकर्ता है, ने इसे 1995 में अनुमोदित किया था, जबकि US अभी भी गैर‑हस्ताक्षरकर्ता बना हुआ है। यह घटना Sri Lanka के Territorial Sea से परे जल में हुई, जो EEZ और हाई‑सीज़ व्यवस्था के महत्व को उजागर करती है। High Seas Treaty में India की भागीदारी (25 सितंबर 2024 को हस्ताक्षरित) उसके वैश्विक समुद्री शासन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। महत्वपूर्ण समुद्री साधन UNCLOS समुद्री क्षेत्रों की कानूनी स्थिति को परिभाषित करता है: Territorial Sea: तटीय राज्य के लिए पूर्ण संप्रभुता। Exclusive Economic Zone (EEZ) — बेसलाइन से 200 समुद्री मील तक का क्षेत्र जहाँ तटीय राज्य के पास विशेष अधिकार होते हैं।

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