UPSC Science & Technology current affairs: space missions, biotechnology, AI, cybersecurity, and defense technology.
Part of: UPSC Current Affairs 2026 Hub
Union Minister Dr Jitendra Singh and Thuringia’s Mario Voigt met to expand India‑Germany cooperation in quantum communication, photonics and deep‑tech research. The talks pledged greater researcher exchange, dual‑degree programmes and joint work on the National Quantum Mission, leveraging India’s startup ecosystem and Germany’s photonics expertise.
Union Health Minister J.P. Nadda addressed AIIMS Bathinda's 2nd Convocation on 2 June 2026, inaugurating a PET‑CT, a HELA unit, and several specialty centres. He highlighted India's shift to a comprehensive health framework, extensive screening achievements, and rapid expansion of medical education, underscoring their relevance to UPSC health‑policy and nation‑building topics.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री J.P. Nadda ने 2 June 2026 को AIIMS Bathinda की दूसरी दीक्षांत समारोह में संबोधित किया, जहाँ उन्होंने PET‑CT, HELA इकाई और कई विशेष केंद्रों का उद्घाटन किया। उन्होंने भारत के व्यापक स्वास्थ्य ढाँचे की ओर बदलाव, व्यापक स्क्रीनिंग उपलब्धियों और चिकित्सा शिक्षा के तेज विस्तार को उजागर किया, जो UPSC स्वास्थ्य‑नीति और राष्ट्र‑निर्माण विषयों के लिए प्रासंगिक हैं।
Union Minister Dr Jitendra Singh और Thuringia के Mario Voigt ने भारत‑जर्मनी सहयोग को क्वांटम संचार, फोटॉनिक्स और डीप‑टेक अनुसंधान में विस्तारित करने के लिए मुलाकात की। इन वार्ताओं में अधिक शोधकर्ता विनिमय, द्वि‑डिग्री कार्यक्रम और नेशनल क्वांटम मिशन पर संयुक्त कार्य का वादा किया गया, जिसमें भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम और जर्मनी की फोटॉनिक्स विशेषज्ञता का उपयोग किया जाएगा।
1 June 2026 को, Dr Jitendra Singh ने ANRF और Ministry of Jal Shakti के तहत ₹200 crore MAHA Water Mission लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जल‑प्रौद्योगिकी नवाचार में स्टार्ट‑अप्स और MSMEs को बढ़ावा देना है। यह मिशन Whole‑of‑Government दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें शोध निधि, अंतरिक्ष डेटा और नागरिक भागीदारी को जोड़कर भारत की जल सुरक्षा को सुदृढ़ किया जाता है, जो UPSC GS पेपरों के लिए एक प्रमुख विषय है।
On 1 June 2026, Dr Jitendra Singh launched the ₹200 crore MAHA Water Mission under ANRF and the Ministry of Jal Shakti to boost startups and MSMEs in water‑technology innovation. The mission adopts a Whole‑of‑Government approach, linking research funding, space data and citizen participation to strengthen India’s water security, a key topic for UPSC GS papers.
On 22 May 2026, the Railway Board approved India’s first hydrogen‑powered 10‑car trainset, built by Integral Coach Factory, to run between Jind and Sonipat at 75 km/h. The project, under the ‘Hydrogen for Heritage’ programme, showcases clean‑energy rail transport and supports India’s net‑zero 2070 goal, linking to the National Green Hydrogen Mission.
Group Captain Shubhanshu Shukla, जो ISS पर पहला भारतीय हैं, अब ISRO के Gaganyaan मिशन की तैयारी कर रहे हैं, जो मध्य‑2027 में निर्धारित है, और इससे भारत चौथा देश बन जाएगा जो मानव अंतरिक्ष उड़ान हासिल करेगा। हालिया माइलस्टोन—जैसे सफल IADT‑02 परीक्षण और Shubhanshu Shukla को मिला Ashoka Chakra पुरस्कार—भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बढ़ती स्वायत्त क्षमता को उजागर करते हैं, जो UPSC परीक्षाओं के लिए एक प्रमुख विषय है।
Group Captain Shubhanshu Shukla, the first Indian on the ISS, is now preparing for ISRO’s Gaganyaan mission, slated for mid‑2027, which will make India the fourth nation to achieve human spaceflight. Recent milestones—including the successful IADT‑02 test and Shukla’s Ashoka Chakra award—highlight India’s growing autonomous capability in space technology, a key topic for UPSC exams.
Union Cabinet ने सतही कोयला गैसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए ₹37,500 crore का प्रोत्साहन मंजूर किया है, एक ऐसी तकनीक जो सिंगैस और डाउनस्ट्रीम उत्पाद उत्पन्न कर सकती है, और संभावित रूप से ₹3 lakh crore तक के आयात को प्रतिस्थापित कर सकती है। Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy ने ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक आत्मनिर्भरता के लिए इसकी रणनीतिक महत्ता को रेखांकित किया, जिससे यह UPSC GS 3 और GS 2 के लिए एक प्रमुख विषय बन गया।
The Union Cabinet has approved a ₹37,500 crore incentive to promote surface coal gasification, a technology that can produce syngas and downstream products, potentially substituting imports worth up to ₹3 lakh crore. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy highlighted its strategic importance for energy security and industrial self‑reliance, making it a key topic for UPSC GS 3 and GS 2.
India के Railway Board ने 22 May 2026 को देश की पहली हाइड्रोजन‑पावर्ड ट्रेनसेट को स्वीकृति दी, जो Haryana में Jind और Sonipat के बीच चलाएगी। ICF द्वारा निर्मित यह 10‑कोच ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल‑सेल तकनीक का उपयोग करती है, Hydrogen for Heritage कार्यक्रम और National Green Hydrogen Mission के साथ संरेखित है, और India के 2070 के नेट‑ज़ीरो लक्ष्य का समर्थन करती है।
In May 2026, India and the Netherlands forged a <span class="key-term" data-definition="Strategic Partnership — A bilateral framework that deepens cooperation across sectors, often used in foreign policy (GS2: Polity).">Strategic Partnership</span>, signing a MoU between Tata Electronics and <span class="key-term" data-definition="ASML — Dutch company that is the sole supplier of extreme ultraviolet (EUV) lithography machines, critical for advanced chip making (GS3: Science & Technology).">ASML</span> to build a 300 mm semiconductor fab in Dholera. The agreement, along with new GaN chip projects and the expanded <span class="key-term" data-definition="India Semiconductor Mission (ISM) — Government programme launched in 2021 to build a full‑stack chip ecosystem; ISM 2.0 (2026) expands focus to equipment, materials and training (GS3).">India Semiconductor Mission (ISM)</span> 2.0, underscores India’s push for self‑reliance in high‑technology manufacturing, a key theme for UPSC exams.
NITI Aayog’s Frontier Tech Hub released a ten‑year roadmap to build a $120‑150 billion semiconductor ecosystem by 2035, targeting advanced packaging, wide‑bandgap and compound chips. The plan aligns with the India Semiconductor Mission 2.0 and supports India’s strategic autonomy under the Viksit Bharat 2047 vision.
NITI Aayog के Frontier Tech Hub ने 2035 तक $120‑150 अरब सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 10‑साल का रोडमैप जारी किया, जिसमें एडवांस्ड पैकेजिंग, वाइड‑बैंडगैप और कंपाउंड चिप्स को लक्षित किया गया है। यह योजना India Semiconductor Mission 2.0 के साथ संरेखित है और Viksit Bharat 2047 विज़न के तहत भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को समर्थन देती है।
May 2026 में, India और Netherlands ने एक Strategic Partnership स्थापित किया, जिसमें Tata Electronics और ASML के बीच Dholera में 300 mm सेमीकंडक्टर फैब बनाने के लिए एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता India Semiconductor Mission के तहत भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सुदृढ़ करता है, GaN‑आधारित डिस्प्ले प्लांट्स का परिचय कराता है, और UPSC अभ्यर्थियों के लिए EUV लिथोग्राफी और Moore’s Law के महत्व को रेखांकित करता है।
Scientists using Chandrayaan‑2’s DFSAR radar have detected signatures of subsurface ice in four doubly‑shadowed craters near the lunar south pole, with the strongest evidence in a 1.1 km crater inside Faustini. The discovery, based on CPR > 1 and DOP < 0.13 criteria, highlights the Moon’s resource potential and informs future ISRU‑focused exploration policies.
Chandrayaan‑2 के DFSAR रडार का उपयोग करने वाले वैज्ञानिकों ने चंद्र दक्षिणी ध्रुव के निकट चार द्वि‑छायांकित क्रेटरों में सतह के नीचे बर्फ के संकेत पाए हैं, जिसमें Faustini के भीतर स्थित 1.1 km के क्रेटर में सबसे मजबूत प्रमाण मिला है। CPR > 1 और DOP < 0.13 मानदंडों पर आधारित यह खोज चंद्रमा की संसाधन संभावनाओं को उजागर करती है और भविष्य की ISRU‑केंद्रित अन्वेषण नीतियों को दिशा देती है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि विज्ञान‑प्रेरित मिशनों जैसे Aroma और Floriculture के माध्यम से विकसित होने वाले हिमालयी बायो‑संसाधन, विकसित भारत 2047 की दिशा में भारत की वृद्धि का प्रमुख इंजन बनेंगे। CSIR‑IHBT संस्थान इन संसाधनों को आजीविका‑सृजन उत्पादों में बदलने में केंद्रीय भूमिका निभा रहा है, जो आत्मनिर्भरता और पोषण लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
Union Minister Jitendra Singh highlighted that Himalayan bioresources, driven by science‑led missions such as Aroma and Floriculture, will become a key engine of India's growth toward Viksit Bharat 2047. The CSIR‑IHBT institute is central to turning these resources into livelihood‑creating products, aligning with self‑reliant and nutrition goals.
India’s digital citizen services face trust deficits, cybersecurity lapses, and accessibility challenges despite robust platforms like UPI and Aadhaar. Strengthening security, ensuring interoperable design, and expanding reliable public‑private pilots are essential for effective digital governance.
भारत की डिजिटल नागरिक सेवाओं को भरोसे की कमी, साइबर सुरक्षा में चूक, और पहुँच संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि UPI और Aadhaar जैसे मजबूत प्लेटफ़ॉर्म मौजूद हैं। सुरक्षा को सुदृढ़ करना, इंटरऑपरेबल डिज़ाइन सुनिश्चित करना, और विश्वसनीय सार्वजनिक‑निजी पायलट को विस्तारित करना प्रभावी डिजिटल शासन के लिए आवश्यक है।
In 2026, the Technology Development Board of the Department of Science & Technology approved funding for IDT Innovation Technologies to commercialise indigenous AIoT devices under the Industry 4.0 umbrella. The project aims to replace imported monitoring systems, boost smart manufacturing, and support the Aatmanirbhar Bharat vision, especially for MSMEs.
2026 में, Department of Science & Technology की Technology Development Board ने IDT Innovation Technologies को Industry 4.0 के अंतर्गत स्वदेशी AIoT उपकरणों के वाणिज्यीकरण के लिए फंडिंग मंजूर की। यह परियोजना आयातित मॉनिटरिंग सिस्टम को बदलने, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने, और विशेष रूप से MSMEs के लिए आत्मनिर्भर भारत विजन को समर्थन देने का लक्ष्य रखती है।
Union Minister Dr Jitendra Singh ने देशी सोलर‑सेल निर्माण सेट‑अप और RETINA इन्क्यूबेशन सेंटर का IACS, Kolkata में उद्घाटन किया, जिससे संस्थान की 150‑वर्षीय विरासत को चिह्नित किया गया। यह यात्रा भारत की आत्मनिर्भर वैज्ञानिक नवाचार की दिशा और Viksit Bharat 2047 विज़न को प्राप्त करने में ऐतिहासिक संस्थानों की भूमिका को उजागर करती है।
Union Minister Dr Jitendra Singh inaugurated an indigenous solar‑cell fabrication set‑up and the RETINA incubation centre at IACS, Kolkata, marking the institute’s 150‑year legacy. The visit highlighted India’s push for self‑reliant scientific innovation and the role of historic institutions in achieving the Viksit Bharat 2047 vision.
JNCASR में शोधकर्ताओं ने, DST के तहत, CLEAR प्लेटफ़ॉर्म का अनावरण किया है — एक एकल‑फ़्लोरोफ़ोर, प्रकाश‑मिटाने योग्य इमेजिंग सिस्टम जो एक ही नमूने में कई प्रोटीन को मैप कर सकता है। उच्च‑रिज़ॉल्यूशन, मल्टीप्लेक्स्ड प्रोटीन मैपिंग को सक्षम करके, CLEAR कैंसर और न्यूरोलॉजिकल विकारों का तेज़, अधिक सटीक निदान करने का वादा करता है, जो भारत के प्रिसिशन‑मेडिसिन लक्ष्यों के साथ मेल खाता है।
Researchers at JNCASR, under the DST, have unveiled the CLEAR platform—a single‑fluorophore, light‑erasable imaging system that can map many proteins in the same sample. By enabling high‑resolution, multiplexed protein mapping, CLEAR promises faster, more accurate diagnosis of cancers and neurological disorders, aligning with India’s precision‑medicine goals.
The ICMR, under the Ministry of Health, launched the Medical Innovations Patent Mitra (MIPM) – Innovators‑to‑Industry Connect event, transferring 41 public‑health technologies, including vaccines and diagnostics, to industry partners. The initiative, highlighted by Union MoS Shri Prataprao Jadhav, aims to turn India into a global source of affordable health technologies through stronger public‑private collaboration.
स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत ICMR ने Medical Innovations Patent Mitra (MIPM) – Innovators‑to‑Industry Connect कार्यक्रम लॉन्च किया, जिसमें 41 सार्वजनिक‑स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों, जैसे वैक्सीन और डायग्नोस्टिक्स, को उद्योग साझेदारों को स्थानांतरित किया गया। यह पहल, Union MoS Shri Prataprao Jadhav द्वारा उजागर की गई, सार्वजनिक‑निजी सहयोग को मजबूत करके भारत को किफायती स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों का वैश्विक स्रोत बनाने का लक्ष्य रखती है।