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Arvind Kejriwal ने Delhi Liquor Policy Cas... | UPSC Current Affairs

Arvind Kejriwal ने Delhi Liquor Policy Case में Justice Sharma की recusal की मांग की — High Court Application

Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has filed a fresh application before the Delhi High Court seeking recusal of Justice Swarana Kanta Sharma from hearing the petition filed by the Central Bureau of Investigation's petition (CBI) challenging his discharge in the corruption case related to the alleged liquor policy scam.
Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has filed a fresh application before the Delhi High Court seeking recusal of Justice Swarana Kanta Sharma from hearing the petition filed by the Central Bureau of Investigation's petition (CBI) challenging his discharge in the corruption case related to the alleged liquor policy scam. The application is likely to be heard tomorrow by Justice Sharma. The...Next Story
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Quick Reference

Key Insight

केजरीवाल ने दिल्ली HC जज को हटाने की मांग की, लिकर‑पॉलिसी घोटाले में न्यायिक निष्पक्षता पर प्रकाश डाला

Key Facts

  1. अर्विंद केजरीवाल ने 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने लिकर‑पॉलिसी मामले में CBI की याचिका से जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा को हटाने की मांग की।
  2. यह याचिका ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और K कविता सहित 23 अभियुक्तों को रिहा किया गया था, और CBI की जांच की आलोचना की गई है।
  3. केजरीवाल ने पहले केस के ट्रांसफ़र के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा; हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई।
  4. 2021 में तैयार की गई एक्साइज़ पॉलिसी, जो दिल्ली के लिकर व्यापार को निजीकरण करने के लिए थी, को Lt‑Governor Vinay Kumar Saxena के सार्वजनिक राजस्व के नुकसान का आरोप लगाते हुए CBI जांच का आदेश देने के बाद वापस ले लिया गया।
  5. जस्टिस शर्मा, जिन्होंने पहले कई अभियुक्तों को जमानत से इनकार किया था, ने 9 मार्च 2024 को कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष “प्राइमा फेशिए एररियस” हैं।
  6. केजरीवाल की 26 जून 2024 को CBI द्वारा गिरफ्तारी (जब वह ED हिरासत में मनी‑लॉन्डरिंग केस के लिए थे) और सिसोदिया की 530‑दिन की हिरासत ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान इस मामले को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया।

Background

न्यायिक रीकॉल की मांग एक निष्पक्ष न्यायपालिका की संवैधानिक गारंटी (धारा 21, 124) और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को छूती है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व और सरकारी नीति कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच में अर्द्ध‑न्यायिक निकायों की भूमिका के व्यापक चिंताओं को भी दर्शाती है।

UPSC Syllabus

  • GS2 — Government policies and interventions for development
  • Prelims_GS — Constitution and Political System
  • GS2 — Statutory, regulatory and quasi-judicial bodies
  • Prelims_GS — National Current Affairs
  • GS4 — Work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, corruption
  • GS2 — Executive and Judiciary - structure, organization and functioning
  • GS3 — Role of external state and non-state actors in security challenges
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Aam Aadmi Party chief Arvind Kejriwal has filed a fresh application before the Delhi High Court seeking recusal of Justice Swarana Kanta Sharma from hearing the petition filed by the Central Bureau of Investigation's petition (CBI) challenging his discharge in the corruption case related to the alleged liquor policy scam. The application is likely to be heard tomorrow by Justice Sharma. The...Next Story
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केजरीवाल ने दिल्ली HC जज को हटाने की मांग की, लिकर‑पॉलिसी घोटाले में न्यायिक निष्पक्षता पर प्रकाश डाला

Key Facts

  1. अर्विंद केजरीवाल ने 5 अप्रैल 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक आवेदन दायर किया, जिसमें उन्होंने लिकर‑पॉलिसी मामले में CBI की याचिका से जस्टिस स्वरणा कांता शर्मा को हटाने की मांग की।
  2. यह याचिका ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी 2024 के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और K कविता सहित 23 अभियुक्तों को रिहा किया गया था, और CBI की जांच की आलोचना की गई है।
  3. केजरीवाल ने पहले केस के ट्रांसफ़र के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा; हाई कोर्ट रजिस्ट्री ने इसे अस्वीकार कर दिया, जिससे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई।
  4. 2021 में तैयार की गई एक्साइज़ पॉलिसी, जो दिल्ली के लिकर व्यापार को निजीकरण करने के लिए थी, को Lt‑Governor Vinay Kumar Saxena के सार्वजनिक राजस्व के नुकसान का आरोप लगाते हुए CBI जांच का आदेश देने के बाद वापस ले लिया गया।
  5. जस्टिस शर्मा, जिन्होंने पहले कई अभियुक्तों को जमानत से इनकार किया था, ने 9 मार्च 2024 को कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष “प्राइमा फेशिए एररियस” हैं।
  6. केजरीवाल की 26 जून 2024 को CBI द्वारा गिरफ्तारी (जब वह ED हिरासत में मनी‑लॉन्डरिंग केस के लिए थे) और सिसोदिया की 530‑दिन की हिरासत ने 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान इस मामले को राजनीतिक रूप से संवेदनशील बना दिया।

Background & Context

न्यायिक रीकॉल की मांग एक निष्पक्ष न्यायपालिका की संवैधानिक गारंटी (धारा 21, 124) और सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को छूती है। यह राजनीतिक उत्तरदायित्व और सरकारी नीति कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच में अर्द्ध‑न्यायिक निकायों की भूमिका के व्यापक चिंताओं को भी दर्शाती है।

UPSC Syllabus Connections

GS2•Government policies and interventions for developmentPrelims_GS•Constitution and Political SystemGS2•Statutory, regulatory and quasi-judicial bodiesPrelims_GS•National Current AffairsGS4•Work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, corruptionGS2•Executive and Judiciary - structure, organization and functioningGS3•Role of external state and non-state actors in security challengesGS2•Role of civil services in a democracyGS4•Integrity, impartiality, non-partisanship, objectivity and dedication to public serviceEssay•Philosophy, Ethics and Human Values

Mains Answer Angle

GS 2 – उच्च‑प्रोफ़ाइल भ्रष्टाचार मामलों में न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व और रीकॉल के प्रक्रियात्मक मार्गों पर चर्चा करें, इसे निर्वाचित प्रतिनिधियों की उत्तरदायित्व की व्यापक थीम से जोड़ें।

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