<h2>समीक्षा</h2> <p>Delhi के chief minister, <span class="key-term" data-definition="Arvind Kejriwal — Chief Minister of Delhi and leader of the Aam Aadmi Party (AAP); central figure in the liquor policy case (GS2: Polity).">Arvind Kejriwal</span>, ने <span class="key-term" data-definition="Delhi High Court — The highest judicial authority for the National Capital Territory of Delhi, handling civil and criminal matters (GS2: Polity).">Delhi High Court</span> के समक्ष एक नई आवेदन दायर किया है, जिसमें वह <strong>Justice Swarana Kanta Sharma</strong> को alleged liquor‑policy scam में उनके discharge को चुनौती देने वाले CBI के पिटीशन की सुनवाई से हटाने की मांग कर रहे हैं।</p> <h2>मुख्य विकास</h2> <ul> <li>रिक्यूज़ल के लिए आवेदन को Justice Sharma द्वारा कल सुना जाएगा।</li> <li>Kejriwal ने व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की और न्यायाधीश के सामने तर्क देंगे।</li> <li>केस को किसी अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का पूर्व अनुरोध High Court Registry द्वारा अस्वीकृत किया गया।</li> <li>Kejriwal ने <span class="key-term" data-definition="Article 32 of the Constitution — Grants the Supreme Court power to issue writs for enforcement of fundamental rights; used to approach the Supreme Court directly (GS2: Polity).">Article 32</span> के तहत Supreme Court में ट्रांसफर की मांग की है।</li> <li>27 February को ट्रायल कोर्ट ने सभी 23 आरोपी, जिसमें Kejriwal, <strong>Sisodia</strong> और <strong>K Kavitha</strong> शामिल हैं, को मुक्त किया और <span class="key-term" data-definition="Central Bureau of Investigation (CBI) — India's premier investigative agency under the Ministry of Personnel, dealing with high‑profile corruption and criminal cases (GS2: Polity).">CBI</span> की जांच की आलोचना की।</li> <li>9 March को Justice Sharma ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष “prima facie erroneous” हैं।</li> </ul> <h2>महत्वपूर्ण तथ्य</h2> <p><span class="key-term" data-definition="Excise (Liquor) Policy 2021 — Delhi Government's proposal to privatise liquor trade and boost revenue; later withdrawn amid allegations of irregularities (GS3: Economy).">Excise Policy</span> को 2021 में शराब व्यापार को निजीकरण करने और राजस्व बढ़ाने के लिए तैयार किया गया था। अनियमितताओं के आरोपों के बाद, Lieutenant‑Governor <strong>Vinay Kumar Saxena</strong> ने CBI जांच का आदेश दिया। <span class="key-term" data-definition="Enforcement Directorate (ED) — Agency under the Ministry of Finance tasked with enforcing foreign exchange and money‑laundering laws (GS2: Polity).">ED</span> ने बाद में 26 June 2024 को Kejriwal को गिरफ्तार किया, जबकि वह उसी नीति से जुड़े मनी‑लॉन्डरिंग केस में पहले से हिरासत में थे।</p> <p>Manish Sisodia, एक वरिष्ठ AAP नेता, को पहली बार 26 February 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया और बाद में 9 March 2023 को ED ने। FIR में उन पर 2021‑22 की excise policy को बिना सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के सुझाने और निर्णय लेने का आरोप है, जिसमें निजी लाइसेंसधारकों को पक्षपात किया गया है।</p> <h2>UPSC प्रासंगिकता</h2> <p>यह मामला कई मुख्य UPSC विषयों को छूता है:</p> <ul> <li><strong>न्यायिक स्वतंत्रता</strong></li> </ul>